उच्चारस्वातंत्र्य
मध्यरात्री एक वाजला होता. एक गृहस्थ आपला परगावचा प्रवास आटोपून गावी परत आले होते. पायी घरी जात होते. रस्त्यात एक पोलीस स्टेशन होते. तेथील इन्स्पेक्टरने त्यांना आत बोलावले. तेथे इन्स्पेक्टरसमोर दोन तरुण उभे होते. सुशिक्षित, पदवीधर होते. एका कारखान्यात नोकरी करणारे होते. इन्स्पेक्टरने एकाला तु दुसन्याच्या व दुसऱ्याला पहिल्याच्या कानफाडात मारायला सांगितले. त्या हुकुमाप्रमाणे कानफाडात देण्याची पहिली 'इनिंग' झाल्यावर, तशीच दुसरी इनिंग झाली. ते गृहस्थ हे सर्व काहीशा उत्सुकतेने व काहीशा भीतीने पाहत होते. तिसरी इनिंग आपली तर नाही ना? असाही विचार त्यांच्या मनात येवून गेला; पण, तसे काही झाले नाही. त्या इन्स्पेक्टरने दोघांना बसवले व हाकलून दिले. या गृहस्थाने इन्स्पेक्टरला झालेल्या प्रकारची माहिती विचारली. तो म्हणाला, "हे दोन शिकलेले, नोकरी करणारे तरुण आहेत. रात्रीचा एक वाजला आहे. आजूबाजूला लोक झोपलेले आहेत. त्याची पर्वा न करता ते रस्त्यावर चौकात उभे राहून जोरजोरात ओरडत होते. आमच्या कॉन्स्टेबलने त्यांना ओरडू नये म्हणून सूचना दिली. त्यावर त्या दोघांपैकी एक जण म्हणाला, की भारताच्या संविधानानुसार आम्हाला ओरडण्यास तुम्ही प्रतिबंध करू शकत नाही. त्या कॉन्स्टेबलला यातले काहीच समजले नाही. तो त्या दोघांना येथे घेऊन आला. येथे त्यांनी पुन्हा तेच ऐकवले. त्यांना धडा देणे आवश्यक होते; पण, मी त्यांना मारले असते, तर कदाचित त्यांनी वरच्या अधिकाऱ्याकडे तक्रार केली असती. कदाचित, ते निरपराध म्हणून सुटून गेले असते व मी मात्र त्या अधिकाऱ्याच्या कचाट्यात सापडलो असतो. म्हणून मी युक्ती केली. तुम्हाला केले साक्षीदार! या दोघांनी या ठिकाणी तुमच्यासमोर एकमेकांना मारले, असे कारण उभे करून, मग दोघांना प्रसाद दिला."
अगदी साधी घटना आहे, पण खूप काही शिकवणारी आहे. आपल्या राज्यघटनेने आपणास स्वातंत्र्य दिले आहे; परंतु ते सार्वजनिक सभ्यतेच्या चौकटीत आहे. स्वातंत्र्य हा एक महत्त्वाचा हक्क असला, तरी तो सार्वजनिक जबाबदारीच्या कक्षेतच वापरला पाहिजे. तसे घडले नाही, तर तो शिक्षापात्र सार्वजनिक गुन्हा ठरतो. शिक्षा ही कायद्याच्या चौकटीत असते. हक्काचे भान असते, तशी कर्तव्याचीही जाण हवी.
No comments:
Post a Comment